कागजों में मकान पूरे, जमीन पर अधूरे; फर्जी जियो-टैगिंग और झूठी रिपोर्ट का खेल ।

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पचपेड़ी पंचायत में आवास योजना पर डाका — सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र की मिलीभगत से गरीबों का हक हड़पा गया।

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कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी गरीब कल्याणकारी योजना अब भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही है। ग्राम पंचायत पचपेड़ी में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र की मिलीभगत से लाखों रुपये की राशि हड़प ली गई। जमीन पर मकान अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हुए, जबकि कागजों में पूरा निर्माण दिखाया गया।

ग्रामीणों के अनुसार, फर्जी जियो-टैगिंग, झूठी प्रगति रिपोर्ट और दूसरों के मकानों की फोटो लगाकर सरकारी राशि का गबन किया गया। ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे संदेह है कि ऊपरी स्तर पर भी संरक्षण मिला हुआ है।

ग्रामीणों की शिकायतें:

कई हितग्राहियों को दो-दो या तीन किस्तें जारी, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ।

रोजगार सहायक मनरेगा के फर्जी मस्टर रोल से भी राशि हड़प रहे हैं।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल निलंबन और FIR दर्ज की जाए, फर्जी हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक की जाए और स्वतंत्र जांच दल से वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। अब सवाल यह है — क्या प्रशासन गरीबों के हक की रक्षा करेगा या भ्रष्टाचारियों के ढाल बनकर खड़ा रहेगा?

ग्रामीण चेतावनी देते हैं: “जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा।”

अब देखना होगा की जिला प्रशासन और कलेक्टर इस मामले में निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर यह घोटाला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा ।

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